केन्द्र सरकार (central government) ने एक बार फिर यूट्यूब चैनलों (youtube channels) पर शिकंजा कसा है। केन्द्र ने ऐसे 8 यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित किया है जो कथित रूप से दुष्प्रचार कर रहे थे। प्रतिबंधित किए गए 8 चैनलों में सात भारतीय हैं और एक चैनल पाकिस्तानी है। केन्द्र ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) का हवाला दिया है। यह प्रतिबंध उन यूट्यूब चैनलों पर लगाए गए हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनकि व्यवस्थाओं पर दुष्प्रचार कर रहे थे। यह प्रतिबंध आईटी नियम-2021 (IT Rules-2021) के तहत लगाए गए हैं।
जिन चैनलों को प्रतिबंधित किया गया है उनपर 144 करोड़ व्यूज़ और 85.73 लाथ सब्सक्राइबर्स थे। केन्द्र सरकार ने बताया कि इन चैनलों के माध्यम से झूठे भारत-विरोधी ख़बरें चलाई जा रही थी। केंद्र सरकार ने बयान जारी कर बताया कि इनमें से कुछ यूट्यूब चैनल भारत में धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे।
प्रतिबंधित किए गए कई यूट्यूब चैनलों पर झूठे दावों के साथ वीडियोज़ अपलोड किए गए थे। जारी बयान के मुताबिक़ इन यूट्यूब चैनलों पर “भारत सरकार धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने के आदेश दे सकती है; भारत सरकार देश में धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने वाली है; भारत में धर्म युद्ध की शुरुआत” जैसे टाइटल के साथ कंटेंट अपलोड किए गए थे।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा
इनके अलावा प्रतिबंधित यूट्यूब चैनल भारतीय सुरक्षा बलों, जम्मू और कश्मीर के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे। आईटी मंत्रालय ने बताया कि इन चैनलों पर अपलोड किए गए कंटेंट पूरी तरह से झूठे और संवेदनशील पाए गए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों के लिए ख़तरा थे। जारी बयान में कहा गया है कि इन यूट्यूब चैनलों पर आईटी नियम-2000 की धारा 69ए (Section 69A of IT Rules-2000) के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन यूट्यूब चैनलों पर दर्शकों को गुमराह करने के लिए झूठे और सेंसेशनल थम्बनेल के इस्तेमाल किए जाते थे, न्यूज़ एंकर की फेक तस्वीरें, कुछ टीवी न्यज़ के लोगो के साथ कंटेंट अपलोड किए जाते थे।
अबतक 102 यूट्यूब आधारित न्यूज़ चैनल बैन
जारी बयान में मंत्रालय ने यह भी बताया है कि इसके साथ ही दिसंबर 2021 से अबतक 102 यूट्यूब आधारित न्यूज़-चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है। केंद्रीय आईटी मंत्री अनुराग ठाकुर ने जुलाई महीने में लोकसभा में बताया था कि 2021-22 के दौरान 78 यूट्यूब आधारित न्यूज़-चैनलों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। वहीं 560 यूट्यूब लिंक्स ब्लॉक किए गए थे।