हर साल राजधानी दिल्ली (delhi) में आयोजित होने वाली रामलीला को लेकर एक अच्छी खबर है। दरअसल, शुक्रवार को दिल्ली की रामलीला कमेटी (Ramlila Committees) उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor VK Saxena) से मुलाकात की। जिसके बाद उपराज्यपाल ने रामलीला कमेटियों के लिए 5 लाख रुपये तक की सिक्योरिटी जमा करने के नियम को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही रामलीला के आयोजन के दौरान मैदान में खाना बनाने की भी इजाजत दे दी है।
रामलीला महासंघ ने की राज्यपाल से मुलाकात
शुक्रवार को रामलीला महासंघ (Ramlila Federation) के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की जिसमें की महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार (Federation President Arjun Kumar), सांसद प्रवेश वर्मा (MP Parvesh Verma), दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता (BJP President Adesh Gupta) भी मौजूद रहे। महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि बैठक करीब 50 मिनट तक चली और इसमें डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी (DDA, MCD, PWD) और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान रामलीला महासंघ ने दिल्ली में रामलीला के आयोजन के दौरान होने वाली समस्याओं को उपराज्यपाल के सामने रखा। जिसमें की रामलीला के आयोजन के दौरान जमा किए जाने वाले सिक्योरिटी शुल्क और रामलीला ग्राउंड में खाना ना बनाने वाले नियम को लेकर भी अपनी समस्या बताई।
आयोजक ग्राउंड में बना सकते हैं खाना
रामलीला महासंघ के मुताबिक हर साल दिल्ली में 650 से अधिक रामलीलाएं होती हैं। ऐसे में डीडीए की ओर से रामलीला के आयोजन के दौरान ईटीपी प्लांट लगाने की अनिवार्यता रखी थी। जिसमें कि यदि कोई आयोजन के दौरान ग्राउंड में खाना बनाता है या किसी तरीके की गंदगी फैलाता है तो उसके लिए ईटीपी प्लांट लगाना अनिवार्य होगा, लेकिन अब उपराज्यपाल ने दिल्ली में होने वाली 650 से अधिक रामलीला कमेटियों को यह रियायत दी है। जिसमें कि यह प्लांट लगाना अनिवार्य नहीं है और आयोजन के दौरान आयोजक ग्राउंड में खाना बना सकते हैं।
सिक्योरिटी शुल्क को कम किया
इसके साथ ही इससे बैठक के बाद डीडीए द्वारा लगाए जाने वाले सिक्योरिटी शुल्क को 66 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। और सफाई शुल्क को भी घटाकर 2 रुपये से 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर कर दिया है। ईटीपी प्लांट लगाने के लिए रामलीला कमेटियों को एक मुफ्त 5 लाख रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा करनी होती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से रामलीला कमेटियों को यह बड़ी राहत दिए जाने का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं दिल्ली में रामलीला के आयोजन के दौरान बिजली, पानी, ग्राउंड, सुरक्षा, रामलीला ग्राउंड की साफ सफाई व्यवस्था आदि सभी इंतजामों के लिए सिंगल विंडो सत्यम की जल्दी शुरुआत की जाएगी। जैसे की रामलीला के आयोजन के दौरान आयोजकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़े।
