राज्यपंजाबशिक्षा
Trending

Punjab Teachers Regularized: पंजाब के CM भगवंत मान का फैसला- 8736 टीचर्स की नौकरी रेगुलर की गई

Punjab Teachers Regularisation: पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश के शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब सरकार ने राज्य भर में 8736 शिक्षकों (Teachers) की सेवाओं को नियमित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) की कैबिनेट ने शिक्षक दिवस के दिन पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को एडहॉक, संविदा और अस्थायी शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने की नीति को मंजूरी दी है, पंजाब सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के 9000 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

इस फैसले को लेकर सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा- चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटी पंजाब के शिक्षकों को दी थी वो गारंटी आज हमारी सरकार ने पूरी की। आज 8736 शिक्षकों को #TeachersDay के अवसर पर पक्का किया गया है। आने वाले दिनों में और भी विभागों के कच्चे मुलाज़म पक्के किए जाएंगे।

सीएम मान ने की यूजीसी वेतनमान लागू करने की घोषणा

इसके साथ ही सीएम भगवंत मान ने स्कूली छात्रों की परिवहन सुविधाओं की कमी को देखते हुए में सरकारी स्कूल जाने वाली छात्राओं के लिए एक शटल बस सेवा शुरू करने की भी घोषणा की है। इससे पहले सीएम भगवंत मान ने अक्टूबर से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) वेतनमान लागू करने की घोषणा की।

स्कूलों के लिए शुरू होंगी शटल बस सेवा

उन्होंने कहा कि पंजाब में स्कूल गांव से दूर होने के कारण बहुत सी लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं, लेकिन अब उनके स्कूल ड्रॉप आउट को रोकने के लिए राज्य भर में शटल बस सेवा शुरू करेगी। जो लड़कियों को सुरक्षित स्कूल छोड़गी और वापस घर भी लाया करेगी। सीएम मान ने कहा कि हर बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए उसकी बुनियादी ज़रूरतें जैसे कि परिवहन, खुराक, बुनियादी ढांचे आदि का ध्यान रखना सरकार का पहला फर्ज बनता है। भगवंत मान ने कहा कि परिवहन की सुविधा की अनुपस्थिति में लड़कियों में स्कूल छोडने की दर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इस दृश्य को रोकने के लिए राज्य की हर बच्ची को यह सुविधा देने का फ़ैसला किया है।

डिजीटल शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे राज्य के अध्यापक

अध्यापकों से सिर्फ़ अध्यापन की ड्यूटी लेने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सेवाओं को किसी गैर-अध्यापन कार्य के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने डिजिटल शिक्षा को समय की जरूरत बताते हुए कहा कि इसका विश्व स्तर पर मुकाबला करना जरूरी है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने भी दिल्ली सरकार की तर्ज पर नये अध्यापन गुर हासिल करने के लिए ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और अन्य नामवर यूनिवर्सिटियों में अध्यापकों को भेजने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने अपने अध्यापकों के बारे तजुर्बे भी सांझे करते हुए उनको सम्मानित भी किया।

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

Back to top button